Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi Online

यह पोस्ट बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914

यह अधिनियम आज भी पूरी तरह लागू है। हालांकि, समय-समय पर बिहार और ओडिशा सरकारों ने इसमें संशोधन किए हैं। उदाहरण के लिए:

While a full official Hindi version of the 1914 Act is not always available in a single government PDF, you can access the following resources: Key Documents & Versions English Bare Act (Original & Updated) : The complete text is available on legal portals like Indian Kanoon and as a downloadable PDF on Law Trend Hindi-English Diglot Edition

बिहार और ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 एक महत्वपूर्ण कानून है जो बिहार और ओडिशा राज्यों में सार्वजनिक मांगों की वसूली के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व और अन्य सार्वजनिक मांगों की वसूली करना था।

1. भू-राजस्व (Land Revenue) और उसका बकाया।
2. सिंचाई कर (Irrigation Cesses) – नहरों, बांधों के पानी का शुल्क।
3. तालाबों, बाजारों, घाटों का किराया।
4. सहकारी समितियों (Cooperative Societies) द्वारा दिए गए ऋण, यदि राज्य सरकार ने उसे अधिसूचित किया हो।
5. पंचायतों और नगर निकायों का कर (जैसे संपत्ति कर, पानी कर)।
6. बिजली बोर्ड या जल निगम का बकाया बिल (यदि राज्य सरकार ने नियम बनाए हों)।
7. सरकारी गोदामों, मशीनों या अन्य संपत्ति का किराया।

यह बताती है कि कौन से बकाया को इस एक्ट के तहत वसूला जा सकता है। यह सूची First Schedule में दी गई है।